केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण निकायों को ₹723 करोड़ से अधिक की राशि जारी की

  27 दिसंबर 2025

केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए ₹723 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि जारी की है। यह राशि पंद्रहवें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत दी गई है। यह जानकारी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

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राजस्थान को मिली ₹448 करोड़ से अधिक की सहायता

राजस्थान राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त के रूप में ₹303.0419 करोड़ जारी किए गए हैं। यह राशि राज्य के 24 जिला पंचायतों, 339 पंचायत समितियों और 3,857 ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दी गई है।

इसके अलावा, राजस्थान को ₹145.24 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली और दूसरी किस्त से रोकी गई रकम थी। यह राशि उन ग्रामीण निकायों को दी गई जिन्होंने आवश्यक पात्रता मानदंड पूरे किए थे।

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झारखंड को मिली ₹275.12 करोड़ की राशि

झारखंड राज्य के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में ₹275.1253 करोड़ जारी किए हैं। इस राशि का वितरण राज्य के 24 जिला पंचायतों, 253 पंचायत समितियों और 4,342 ग्राम पंचायतों के बीच किया गया।

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अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान की सिफारिश की जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी की जाती है।

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अनुदान के प्रकार

1. अनटाइड ग्रांट (Untied Grant)

• ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग कर सकती हैं
• संविधान की 29 सूचीबद्ध विषयों पर खर्च की अनुमति
• वेतन या कार्यालय खर्चों पर उपयोग की अनुमति नहीं

2. टाइड ग्रांट (Tied Grant)

• स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने हेतु
• ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
• वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा जारी यह अनुदान राशि राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

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Source / Credit: ANI News

Disclaimer: यह समाचार ANI द्वारा जारी जानकारी पर आधारित है।